ऊखीमठ : कौल्लू बैण्ड-स्वारी ग्वास मोटर मार्ग की बदहाली पर फूटा जनाक्रोश

Team PahadRaftar

कौल्लू बैण्ड-स्वारी ग्वास मोटर मार्ग की बदहाली पर फूटा जनाक्रोश

60 प्रतिशत गड्ढे भरने के बाद कार्यदाई संस्था गायब, विभागीय चुप्पी से ग्रामीण नाराज

लक्ष्मण नेगी

ऊखीमठ। लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग डिवीजन के अंतर्गत आने वाले कौल्लू बैण्ड-स्वारी ग्वास मोटर मार्ग की बदहाल स्थिति को लेकर क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क पर बने गड्ढों को भरने का कार्य शुरू करने के बाद कार्यदाई संस्था करीब 40 प्रतिशत कार्य अधूरा छोड़कर गायब हो गई, लेकिन विभागीय अधिकारियों द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से यह मोटर मार्ग जगह-जगह क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है, जिससे वाहन चालकों और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर बने गहरे गड्ढों के कारण आए दिन दुर्घटना का खतरा बना रहता है। बताया गया कि विभाग द्वारा सड़क सुधारीकरण और गड्ढा भरान कार्य के लिए कार्यदाई संस्था को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन संस्था ने कुछ हिस्सों में ही खानापूर्ति कर काम बंद कर दिया।

पूर्व प्रधान महेंद्र नेगी ने आरोप लगाया कि कार्यदाई संस्था के गायब होने के बावजूद लोक निर्माण विभाग पूरी तरह मौन बना हुआ है। विभागीय अधिकारी न तो कार्य की समीक्षा कर रहे हैं और न ही संबंधित संस्था के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है। इससे ग्रामीणों में विभागीय कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है।

प्रधान कविता नेगी ने कहा कि यह सड़क कई गांवों को जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग है, जहां से प्रतिदिन स्कूली बच्चे, मरीज, कर्मचारी और ग्रामीण आवागमन करते हैं। बरसात से पहले सड़क की हालत और अधिक खराब हो गई है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द अधूरा कार्य पूरा नहीं कराया गया तो ग्रामीण आंदोलन को मजबूर होंगे।

ग्रामीण दीपक नेगी और बीरेंद्र सिंह नेगी ने भी विभाग से तत्काल सड़क मरम्मत कार्य पूरा कराने तथा लापरवाही बरतने वाली कार्यदाई संस्था के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के उच्चाधिकारियों से शीघ्र संज्ञान लेकर समस्या का समाधान करने की मांग की है। साथ ही चेताया कि यदि कार्य जल्द शुरू नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन और विभागीय अधिकारियों की होगी।

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