स्थानीय समाचार पत्रों को 70 प्रतिशत विज्ञापन, ब्लॉक स्तर तक मान्यता देने समेत उठाई मांगें
केएस असवाल देहरादून/गौचर। भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ (बीएसपीएस) उत्तराखंड के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष चंद्रवीर गायत्री और प्रदेश महामंत्री राजीव थपलियाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने पत्रकारों और स्थानीय समाचार पत्रों से जुड़े पांच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की।
ज्ञापन में कहा गया कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में सरकार और समाज के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। ऐसे में पत्रकारों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाना जरूरी है।
स्थानीय अखबारों को 70 प्रतिशत विज्ञापन की मांग
संघ ने राज्य में प्रकाशित स्थानीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन बजट का कम से कम 70 प्रतिशत हिस्सा देने की मांग की। संगठन का कहना है कि इससे छोटे और स्थानीय समाचार पत्रों को आर्थिक मजबूती मिलेगी तथा क्षेत्रीय पत्रकारिता को बढ़ावा मिलेगा।
तहसील और ब्लॉक स्तर तक हो मान्यता
प्रतिनिधिमंडल ने पत्रकार मान्यता का दायरा तहसील और ब्लॉक स्तर तक बढ़ाने की मांग भी उठाई। उनका कहना है कि सरकार गठन के समय इस संबंध में आश्वासन दिया गया था, लेकिन लंबे समय बाद भी इस दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
इसके साथ ही लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान दे रहे वयोवृद्ध पत्रकारों को मानद मान्यता देने की मांग की गई। मान्यता प्राप्त श्रमजीवी पत्रकार संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री और प्रमुख पदाधिकारियों को मान्यता प्रक्रिया में आवश्यक छूट देने का भी आग्रह किया गया।
पत्रकारों के परिवारों को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा
ज्ञापन में मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त श्रमजीवी पत्रकार संगठनों से जुड़े पत्रकारों और उनके परिवारों को अस्पतालों में निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा को जल्द लागू करने की मांग की गई।
प्रदेश अध्यक्ष चंद्रवीर गायत्री ने कहा कि पत्रकार हितों से जुड़े विषयों को संगठन लगातार शासन-प्रशासन के समक्ष उठाता रहा है। उन्होंने कहा कि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो संगठन लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।