ऊखीमठ : पीएमजीएसवाई के ऊखीमठ – उनियाणा – रासी मोटर मार्ग पर इन दिनों पैंच भरने के कार्य में गुणवत्ता दो दरकिनार किये जाने पर मदमहेश्वर घाटी के जनप्रतिनिधियों में आक्रोश बना हुआ है। मदमहेश्वर घाटी के जनप्रतिनिधियों ने विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन भेजकर मोटर मार्ग पर हो रहे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को दरकिनार किये जाने पर विभाग के खिलाफ आन्दोलन की धमकी दी है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि विभाग द्वारा उक्त मोटर के रख – रखाव पर प्रतिवर्ष पानी की तरह बहाया जाता है मगर मोटर मार्ग के रख – रखाव पर व्यय होने वाली धनराशि का धरातलीय क्रियान्वयन न होने से मोटर मार्ग जानलेवा बना हुआ है जिससे राहगीरों को जान हथेली पर रखकर सफर करना पड़ रहा है। 
जानकारी देते हुए प्रधान रासी कुन्ती नेगी ने बताया कि विभाग द्वारा इन दिनों ऊखीमठ – उनियाणा – रासी मोटर मार्ग पर जगह – जगह पैंच भरने का कार्य तो किया जा रहा है मगर मोटर मार्ग पर पैंच भरने के कार्य में भारी लापरवाही बरती जा रही है जिससे आने वाले कुछ दिनों में मोटर मार्ग की स्थिति जस की तस हो सकती है। प्रधान उनियाणा महावीर सिंह पंवार ने बताया कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से मोटर मार्ग जानलेवा बना हुआ है तथा इन दिनों मोटर मार्ग के रख – रखाव पर जो भी कार्य किया जा रहा है जिसमें गुणवत्ता को दरकिनार किया जा रहा है। प्रधान पाली प्रेमलता देवी ने बताया कि विभाग द्वारा मोटर मार्ग के रख – रखाव पर प्रति वर्ष लाखों रुपये पानी की तरह बहाया जाता है फिर भी मोटर मार्ग गड्ढों में तब्दील होता जा रहा है। प्रधान राऊलैंक कमलेन्द्र नेगी ने बताया कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से मोटर मार्ग के ऊपरी हिस्से में निकासी नालियों का निर्माण न होने से मोटर मार्ग जगह – जगह कीचड़ में तब्दील हो चुका है जिससे ग्रामीणों को जान हथेली पर रखकर सफर करना पड़ रहा है। प्रधान मनसूना देवेन्द्र पंवार, गडगू बिक्रम नेगी, जग्गी बगवान प्रदीप राणा, क्षेत्र पंचायत सदस्य बलवीर भटट्, मुन्नी देवी ने बताया कि मोटर मार्ग पर पैंच भरने में जो लापरवाही बरती जा रही है उस सम्बन्ध में पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को मदमहेश्वर घाटी के जनप्रतिनिधियों द्वारा ज्ञापन सौंपा कर गुणवत्ता लाने की गुहार लगाई गयी है तथा यदि समय रहते मोटर मार्ग पर हो रहे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता नही बरती गयी तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों को सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होना पडे़गा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों की होगी।
