समाज कल्याण एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति सचिव ने गांव में चौपाल लगाकर सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, अधिकारियों को जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश
सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत सचिव, समाज कल्याण, आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, उत्तराखंड शासन बृजेश कुमार संत शुक्रवार को जनपद चमोली पहुंचे। अपने एक दिवसीय भ्रमण के दौरान सचिव ने विकासखंड कर्णप्रयाग के अंतर्गत ग्राम पंचायत बौला में विभिन्न विकास योजनाओं का निरीक्षण करने के साथ ही गांव में चौपाल आयोजित कर जन समस्याएं सुनी। प्रदेश सचिव के ग्राम पंचायत बौला पहुंचने पर ग्रामीणों ने पुष्प गुच्छ एवं स्थानीय उत्पादों की टोकरी भेंट कर उनका स्वागत किया।
समाज कल्याण एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति सचिव ने कहा कि क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों और ग्रामीणों की समस्याओं को शासन स्तर पर संबंधित विभागों को संदर्भित कर उनका निस्तारण कराया जाएगा। उन्होंने जिले स्तर की समस्याओं का भी प्राथमिकता पर निस्तारण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान उन्होंने शिविर में लगे स्टालों का निरीक्षण किया और ग्राम बौला निवासी बुजुर्ग महिला निर्मला देवी व पूर्णिमा देवी को कान सुनने की मशीन एवं छडी भी दी।
जनसुनवाई के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने सचिव के सम्मुख सड़क, विद्युत, पेयजल, मुआवजा वितरण, आवास, पेंशन, राशन कार्ड आदि से जुड़ी क्षेत्र की समस्याएं प्रमुखता से रखी। बौला ग्राम प्रधान लक्ष्मी देवी ने गौचर-सिदोली मोटर मार्ग पर स्कवर व नाली बंद होने, बौला-श्रीकोट मोटर मार्ग डामरीकरण, किसानों की भूमि का मुआवजा न मिलने और जल जीवन मिशन में कुछ परिवारों को कनेक्शन न मिलने की समस्या रखी। पाडुली के ग्राम प्रधान महेन्द्र सिंह राणा ने तहसीलों में चार हजार से कम आय प्रमाण पत्र न बनने से पेंशन योजनाओं में आ रही समस्या, गांव में कुछ परिवारों का राशन कार्ड न बनने और जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए मनरेगा से व्यवस्था करने का सुझाव रखा। सिन्द्रवाण ग्राम प्रधान वीरेन्द्र सिंह ने वन भूमि हस्तांतरण न होने के कारण सिन्द्रवाणी मोटर मार्ग का निर्माण शुरू न होने की समस्या रखी। गलनाऊ-सिरोखोमा सड़क क्षतिग्रस्त होने बने खतरे की शिकायत पर एसडीएम को स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान ग्रामीणों ने पीएम आवास, बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, सोलर लाइट, सुरक्षा दीवार, गोठ सुधार से जुड़ी समस्याएं भी रखी। जिस पर सचिव ने संबधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए।
शिविर में ग्रामीणों को जानकारी दी गई कि सरकार ने मंडुवा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 38.76 रुपये घोषित किया है। किसान किसी भी केंद्र पर मंडुवा का विक्रय कर सकते हैं। साथ ही ऐसे गरीब परिवार जिनके पास गैस कनेक्शन नही है, उनको सरकार द्वारा उज्जवला योजना के तहत कनेक्शन दिए जाएंगे।
इस दौरान जिलाधिकारी हिमांशु खुराना, मुख्य विकास अधिकारी एलएन मिश्र, एसडीएम कमलेश मेहता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राजीव शर्मा, जिला विकास अधिकारी केके पंत, खंड विकास अधिकारी वीपी पुरोहित सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
