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संजय कुंवर
चमोली : चारधाम यात्रा शुरू होने से पूर्व अपनी सीजन की विभिन्न समस्याओं को लेकर श्री बदरीनाथ धाम होटल एवं लॉज एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज जिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंच कर जिलाधिकारी से भेंट की।
नव निर्वाचित अध्यक्ष और बदरीनाथ धाम के स्थानीय होटल कारोबारी राजेश मेहता के नेतृत्व में बद्री पुरी के होटल कारोबारियों ने जिलाधिकारी चमोली को यात्रा संबंधी विभिन्न समस्याओं के समाधान बावत ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि आगामी चारधाम यात्रा को सुचारु और सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए चारधाम होटल एसोसिएशन/बद्रीनाथ होटल एसोसिएशन/ बदरी पुरी के सभी होटल कारोबारी प्रतिबद्ध हैं। ज्ञापन में सबसे पहले मांग की गई है की बद्रीनाथ धाम यात्रा के अहम पड़ाव पांडुकेश्वर में संचलित यात्री रजिस्ट्रेशन स्थल को अन्यत्र शिफ्ट की मांग की गई है। इस बार चारधाम यात्रा में यात्रियों को संख्या का निर्धारण नहीं होना चाहिए। क्यूंकि पिछले वर्ष सरकार द्वारा प्रतिदिन 18 हजार करीब यात्रियों का निर्धारण किया गया था जबकि धाम में वर्तमान में 30 हजार तीर्थ यात्रियों के एक दिन में ठहरने की वहन क्षमता है। यात्रा निर्धारण के चलते यात्रियों को हरिद्वार से वापस जाना पड़ता है जो चारधाम यात्रा की आर्थिकी पर प्रतिकूल असर पड़ता है। साथ ही ज्ञापन में खासकर बदरी पुरी में यात्रा काल में पेयजल संकट की समस्या का समाधान अभी से ढूंढने की बात रखी गई है। साथ ही ज्ञापन में बदरी पुरी के ग्रामीणों ने डीएम चमोली से गुहार लगाई की बदरी पुरी में मास्टर प्लान निर्माण कार्य चल रहा है ऐसे में बदरी पुरी पांडुकेश्वर के स्थानीय लोगों को भी अपने नाप भूमि में भवन निर्माण कार्य हेतु मानचित्र पास करने की जटिल प्रक्रिया के चलते दिक्कत हो रही है।बदरी पुरी में भवनों के मानचित्र पास करने के लिए ओटीएस स्कीम के तहत वर्ष 2016 से जुर्माना भरने हेतु जिन भवनों पर दर लगाई गई है वो अत्यधिक होने के कारण स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। अन्य सभी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए बदरी पुरी के होटल कारोबारियो ने एकजुट होकर उक्त ज्ञापन डीएम चमोली को सोपा है। चारधाम होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष और बदरी पुरी के स्थानीय होटल कारोबारी राजेश मेहता ने बताया कि उपरोक्त मांगों के सापेक्ष जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी से सकारात्मक वार्ता हुई है। डीएम चमोली ने आश्वसन दिया है की इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए शासन को अवगत कर निदान के ठोस प्रयास किए जाएंगे।