लक्ष्मण नेगी
ऊखीमठ : आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, सेविका व मिनी कर्मचारी संगठन शाखा ऊखीमठ ने परियोजना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा कर संगठन की विभिन्न मांगों का निराकरण न होने पर आगामी 25 सितम्बर को मुख्यमंत्री आवास घेराव की चेतावनी दी है। परियोजना अधिकारी को सौंपे ज्ञापन का हवाला देते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सेविका मिनी कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्व में प्रदेश स्तरीय बैठक में पूरे प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याओं को लेकर मंत्री और विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया था लेकिन अभी तक उनकी किसी भी समस्या का निदान नहीं हो पाया है जिस कारण उन्होंने पूरे प्रदेश से निम्न मांगों के लिए 25 सितम्बर को मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का निर्णय लिया है। संगठन का कहना है कि निदेशालय द्वारा प्राप्त कुक्ड फ़ूड यानी आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्म के संबध में जो आदेश प्राप्त हुआ, उसमें रुपये तय था, वह घटाकर 7 रुपए कर दिया गया है,और 3 रु पिसाई जबकि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थित को देखते हुए आपको ज्ञात होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में पिसाई 4, रुपये है और पिसाई के बाद चक्की वाला आटे में कटौती करके देता है जिससे विभाग द्वारा दिया गया गेहूं भी आंगनबाड़ी कार्यकत्री को पूरा नहीं मिलेगा और वह उचित मात्रा में कुक्ड फूड नहीं बना पायेगी इतनी महंगाई के चलते इस धनराशि में तय मात्रा और तय आहार बनाना संभव नहीं, कई जगह ईंधन की व्यवस्था नहीं है, आंगनबाड़ी केन्द्र का मीनू फाइव स्टार होटल जैसा है मटर, झगोरा, दाल,सब्जियां आदि की कीमत देखते हुए कोई भी आंगनबाड़ी कार्यकत्री इतनी सक्षम नहीं है कि वह इस व्यवस्था को चला पाये। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि इस कुक्ड फूड व्यवस्था अंतर्गत इन सभी समस्याओं का हल निकालते हुए इस मीनू में बदलाव करने की मांग की गयी थी। उनका कहना कि प्रत्येक ब्लॉक से लिखित पत्र संगठन को प्राप्त हुआ जिसमे सभी आंगनबाड़ी द्वारा इस शासनादेश का विरोध किया जा रहा है, या तो 3से 6 वर्ष के शाला पूर्व शिक्षा वाले बच्चो का 10 रुपए प्रति लाभार्थी किया जाए, केंद्रों में गैस सिलेंडर की व्यवस्था दी जाए। टी एच आर में जो राशन गेहूं चावल दिया जा रहा है उसे केंद्र तक पहुंचाई जाए साथ ही विभाग द्वारा दिए गए अंडे चिप्स खजूर व अन्य सामग्री का आंगनवाड़ी केन्द्र तक पहुंचाया जाय नहीं तो कार्यकर्ती को ढुलान दिया जाय। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का न्यूनतम मजदूरी के तहत 18000 मानदेय तथा प्रत्येक वर्ष सीनियरिटी के आधार पर मानदेय बढ़ोतरी एवं पदोन्नति किया जाए। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पदोन्नति होने पर उसी केंद्र की सहायका को प्रथम वरीयता दी जाए।
विभागीय आदेश के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों को नजदीकी स्कूलों में शिफ्ट किया जा रहा है लेकिन जहां पर प्राथमिक स्कूल दूर हो वहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों को किस जगह संचालित किया जाय, विभागों द्वारा सालों तक किराया न मिलने कारण कोई भी मकान मालिक अपना भवन किराए पर नहीं देता है जिस कारण मजबूरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो अपनी निजी घर पर ही कर केंद्र को रखना पड़ता है विभाग द्वारा आदेश हुआ है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने घर पर केंद्र ना रखे वरना कार्रवाई की जायेगी तो विभाग प्रत्येक माह आंगनबाड़ी का किराया भवन स्वामी के खाते में डाला जाय जिससे वह भवन किराए पर ले सके।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सुपरवाइजर पदों पर पदोन्नति होने में बहुत विलंब हो चुका है कुछ बहने तो रिटायर भी हो चुकी है इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सुपरवाइजर में पदोन्नति शीघ्र अति शीघ्र की जाय। ज्ञापन में प्रदेश मीडिया प्रभारी सुनीता भटट्, जिला कोषाध्यक्ष उपासना सेमवाल, ब्लॉक अध्यक्ष प्रेमा बर्त्वाल, कुसुम सेमवाल, सुरेशी, अनीता नेगी, शोभना शुक्ला, कल्पेश्वरी देवी के हस्ताक्षर मौजूद रहे।
